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Uttarakhand will be new Thailand sex capital?

master — Sat, 01 Mar 2025 00:31:17 +0000

हिंदुस्तान में लड़का लड़की यदि प्रेमपाश में फँस जाए तो उन्हें चोरी छिपे किसी स्थान पर मिलना पड़ता था और यदि किसी परिचित की नज़र पड जाए अथवा किसी पुलिस कर्मचारी को शक हो जाए तो बस जान मुसीबत में आ जाती थी और कभी पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया तो क़यामत निश्चित थी । शायद ऐसे जोड़ों का दर्द उत्तराखंड सरकार ने समझ लिया फिर क्या था युवा मुख्यमंत्री की युवा सरकार ने दरियादिली का ऐसा नमूना पेश किया कि उत्तराखंड क्या पूरे देश की संस्कृति को ताक पर रखकर छोड़ दिया ।

यू सी सी के नाम पर ऐसा कानून बना दिया कि क्या हिंदू और क्या मुस्लिम , सिख हो या ईसाई , सबको लाज शर्म छोड़कर बे झिझक अय्याशी करने की अनुमति मिल गई। अभी तक ऐसे जोड़ों को वैधानिक अनुमति नहीं थी लेकिन अब तो पंजीकरण के साथ ही पूर्ण सुरक्षा की गारंटी भी मिल गई। पंजीकरण कराइए और ठाट से एक साथ रहिए , संबंध बनाइए और प्यार के दुश्मन माता पिता , ताऊ चाचा , भाई और मामा आदि से पुलिस आपकी रक्षा करेगी क्योंकि सरकार ने अब आपको ऐसा करने का लाइसेंस जो दे दिया है ।कोई कहे कि इससे संस्कृति को हानि पहुंचेगी ? अरे भाई सरकार की दूर दृष्टि देखिए , हो सकता है उत्तराखंड का कोई नीति निर्धारक सरकारी खर्च पर थाईलैंड भ्रमण पर गया हो और सरकारी आय और रोजगार बढ़ाने के इस अनुपम फार्मूले को वहाँ से चोरी छिपे उत्तराखंड के लिए आयात कर लाया हो ।उत्तराखंड में लव जिहाद जेसी परिभाषित बीमारी समाप्त हो जाएगी अर्थात् यूँ कहें कि म्यूटेटेड होकर दूसरे चरण में आ जाएगी ।

सारे होटल, स्टेहोम, फ़ार्म हाउस और रिसोर्ट्स का धंदा चल निकलेगा । युवाओं को सेक्स की आज़ादी मिल जाएगी , वे सरकार का विरोध छोड़कर इस नये व्यवसाय में आय के श्रोत ढूँढेंगे। मैटरनिटी हॉस्पिटल्स की चाँदी और बहू विवाह ( जो प्रतिबंधित है) का विकल्प भी मिल जाएगा । अनुबंध शादियां होने लगेंगी। कुछ लोगों की तो मति मारी गई है जो लिव एंड रिलेशन का विरोध कर रहे हैं । जनाब कुछ दिन इंतज़ार करिए उत्तराखंड की तुलना थाईलैंड क्या स्विट्ज़रलैंड से भी होने लगेगी। जनता के साथ सरकार का रेवन्यू बढ़ जाएगा जो प्रदेश के विकास में काम आयेगा । आप मूल निवास की बात भूल जाएँगे और प्रदेश में पूरे विश्व के निवासी मूल निवासी उत्पन्न कर देंगे । हो सकता हे २५ वर्ष बाद आपको नई नस्ल का मुख्य मंत्री ही मिल जाए फिर तो प्रदेश राष्ट्रीय एकता और भिन्नता में एकता का उदाहरण ही बन जाएगा । दो चार माता पिता अपनी इज्जत का रोना रोते आत्महत्या कर भी लें तो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सोचेंगे अजीब सिरफिरा इंसान हे , लाइव एंड रिलेशन का समर्थन कर रहा ही या आनेवाले भूचाल की भविष्यवाणी ? जनाब मेरा तरीका कोई भी हो लेकिन आप भी वही समझ रहे हैं जो में कहना छह रहा हूँ। आख़िर इस विषय का यू सी सी से रिश्ता ही क्या था की आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ घुसा दिया।

शहद का इतना लालच भी ठीक नहीं और न ही युवाओं को खुश करने का उचित माध्यम । उत्तराखंड के युवा किसी अलग संस्कृति से नहीं जन्मे , उन्हें रोजगार की आवश्यकता है जिससे उनका भविष्य भी बने और शादी भी हो जाए । इस लिव एंड रिलेशन का लॉलीपॉप देकर उन्हें मत भटकाइए । एक और भारतीय जनता पार्टी सनातन की संस्कृति की बात करती ही और दूसरी और ऐसा निर्णय? घोर आश्चर्य हो रहा हे । आधुनिकता के नाम पर जो परोसा गया हे उससे सनातनी सोच में पद गया हे की कहीं उसे ठगा तो नहीं जा रहा हे । कोहरा छटेगा और सच्चाई सामने आयेगी और फिर ऐसा जलाल आ सकता हे की सब कुछ साफ़ हो जाए । ये चिंगारी कहीं अपने ग़रीब को ही जलाकर रख न कर दे इसलिए वक्त रहते चैतन्य होने की आवश्यकता हे । और बहुत विषय हैं ध्यान देने के लिए ।

ऐसे समय जब उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंडी जनता अपनी आवाज उठा रही हे, लिव एंड रिलेशन का मुद्दा सरकार के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। धीरे धीरे हम फिर चुनाव की और बढ़ रहे हैं और सरकार हे कि विपक्ष को मसले सप्लाई करने पर उतारू हे । देखते हैं भविष्य उत्तराखंड को कहाँ प्रस्थापित करेगा ।

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उत्तराखण्ड में मूल निवास और भू क़ानून – समाधान

master — Mon, 10 Feb 2025 08:07:06 +0000

कई महीनों से उत्तराखंड में मूल निवास और भू क़ानून की चर्चा ज़ोरों पर है। काफ़ी पूछताछ और चर्चा के बाद भी इसके ओचित्य को समझने में मुश्किल हो रही है। हम आज़ादी से पहले भी भारतवासी थे यानी भारत के ही मूल निवासी और आज भी हमारी पहचान वही है। सांस्कृतिक रीतिरिवाजों से अवश्य हमें क्षेत्र के नाम पर पुकारा जाता था जिससे हमारी भाषा, रहनसहन, संस्कृति और वेशभूषा का आभास होता था जो आज भी प्रचलित है लेकिन में नहीं समझता कि हमारी इस दूसरी पहचान का हमारे किसी अधिकार से कोई सरोकार था। पूर्व में हमारी प्रथाएँ ही हमारा क़ानून होती थी इसलिए क्षेत्र के हिसाब से कुछ क़ानून बदलते जाते थे ।लेकिन इस दूसरी पहचान को बनाये रखने का अर्थ है अपनी पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाये रखना।

यदि इसी उद्देश्य को लेकर किसी माँग पर चर्चा की जाय तो यह कहीं से भी असंगत नहीं लगता किंतु हमारी मूल पहचान भारतीय है जिसे विभिन्न टुकड़ों में बाँटा जाना भी न्यायोचित नहीं है। किसी भी वर्ग अथवा क्षेत्र द्वारा अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाये रखना उनके अपने पूर्वजों के प्रति विश्वास और सम्मान को दर्शाता है लेकिन क्या कोई व्यक्ति प्राकृतिक विकास जिसे एवोल्यूशन भी कहा जाता है, की गति को रोक सकता है शायद नहीं , हाँ कुछ पर्यासों से गति बढ़ /घट अवश्य सकती है। जैसे मानव द्वारा निरंतर अनुषंधान करने, नई परिष्ठितियों से निपटने के लिए परिवर्तित होने जैसी क्रियायें हो सकती है।प्रकर्ती में परिवर्तन अपरिहार्य है जो स्वतः स्फूर्तिक है, जिसे रोका नहीं जा सकता।

स्पष्ट है कि धीरे धीरे स्वयमेव परिवर्तन आ रहा है कुछ मानव जनित तो कुछ प्राकर्तिक रूप से। अपने उत्तराखण्ड को ही ले लीजिए अधिक नहीं सिर्फ़ आज़ादी के ७५ वर्षों के पन्ने पलट कर देखिए कितना कठिन रहा होगा पहाड़ का जीवन? सुविधा के नाम पर आसमान सी खामोशी । शिक्षा के नाम पर कोई उच्च संस्थान नहीं। स्वास्थ्य के नाम पर व्यक्ति बीमार हो जाये तो उपरवाले प्रभु और स्थानीय देवी देवताओं के भरोसे ज़िंदगी ।सिर पर छत के लाले और जीने के लिए जंगल में कड़ी मेहनत, खाद्यान्न की कमी लेकिन धीरे धीरे मेहनत और विश्वास के सहारे बहुत कुछ बदल गया । पहाड़ से युवकों ने बाहर जाकर अवसर ढूँढना शुरू किए तो ख़ुशहाली का दामन हाथ लगा । आज अनगिनत उदाहरण हैं जो पहाड़ की उन्नति और विकास की कहानी बताने के लिए काफ़ी हैं।

मूल निवास का प्रश्न उठना तो निश्चित रूप से ओचितिय हीन है। मूल निवास किसी नागरिक का बदला नहीं जा सकता। यह उसके जन्म से जुड़ा मुद्दा है। भारत में जो जहां का मूल निवासी था वहीं का मूल निवासी है। किसी का मूल निवास बदला ही नहीं गया तो उसे लागू करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। कौन कहता है कि जन्म से इस पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं जिसने यहाँ जन्म लिया , शिक्षा और रोज़गार लिया , यहीं पर निवास किया उसे कहाँ का मूल निवासी कहा जाएगा । इसके साथ ही यहाँ संपत्ति लेकर निश्चित समय से निवास कर रहे नागरिक को यहाँ का स्थायी निवासी नहीं तो क्या कहा जाएगा ? विदेश में बसने पर तो नागरिकता तक चली जाती है फिर भी वह भारत का मूल निवासी ही कहलाता है। और उससे फ़र्क़ भी क्या पड़ता है? जो जहां रहेगा , वहाँ का नागरिक कहलाएगा और सरकार तदनुसार उसकी व्यवस्था करेगी । आजतक किसी ने सभी प्रकार की आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की । अमेरिका , रुस और चीन ने भी नहीं। इसलिए किसी प्रकार की अलगाववादी सोच का कोई महत्व नहीं हो सकता । देहरादून में पढ़े दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को उत्तराखंड में मान्यता नहीं मिलेगी तो जॉइन आएगा? उत्तराखंडी भाई बहनों को दूसरे राज्यों में रोज़गार नहीं मिलेगा तो कोई भारत की बात करेगा?

हाँ एक बार अवश्य सच है कि किसी भी क्षेत्र की संपदाओं, अवसरों पर पहला अधिकार वहाँ के स्थानीय निवासियों का होता है। योग्यता अनुसार उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसका तत्पर्य यह बिलकुल नहीं कि दूर दराज के योग्य व्यक्तियों को अवसरों से दूर रखा ज़ाय। कम या अधिक हो सकता है लेकिन उचित सामंजस्य तो रखना ही पड़ेगा।यह संभव ही नहीं है। जरा मश्तिष्क पर ज़ोर डालकर देखिए यदि सभी राज्य ऐसा सोच लें तो लगभग सभी राज्य के पास योग्यता अथवा अवसरों की कमी हो जाएगी। अमेरिका जैसे संपन्न देश को भी विदेशियों को अवसर देने पड़ते हैं। सरकार को चाहिए कि अधिकतम अवसर स्थानीय को मिले लेकिन योग्यता के आधार पर । देश में मिले सांविधानिक अधिकार के अनुसार देश में कहीं भी रहने, रोज़गार करने को चुनौती नहीं दी जा सकती। जरा सोचिए यदि देश के सभी राज्यों में धारा ३७०, ३५a लागू कर दी जाएँ तो क्या होगा ? देश अगले दिन छोटे छोटे देशों में बँटकर कमजोर हो जाएगा।

अब बात भू क़ानून की करते हैं । यह राज्य का विषय है जिसके अंतर्गत सभी राज्य सरकारें अपनी भूमि का प्रबंधन भू क़ानून के लिये करती हैं।राज्य को खेती, बाग़बानी , उत्पादन , निवास, सड़कें, नहरों इत्यादि के लिए भूमि उपयोग की व्यवस्था करनी होती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां भूमि की ख़रीद बिक्री न होती हो। कुछ स्थान अलग अलग दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां बसने और कारोबार करने के इच्छुक नागरिकों विशेष तौर पर व्यापारियों की संख्या अधिक रहती है।उत्तराखण्ड नया राज्य बना तो सरकार को यहाँ के विकास की चिंता हुई। बहुत सी योजनाएँ बनी जिसके कारण उत्तराखण्ड भूमि क्रय का आकर्षण केंद्र बन गया। भू क़ानून भी बना जिससे भूमि का उचित प्रबंधन किया जा सके। किसी भी स्थान पर जब विकास होता है, भूमि की क़ीमतें बढ़ने लगती हैं इसलिए ख़रीद बिक्री भी अधिक होती है। हर कोई लाभ कमाने की इच्छा रखने लगता है। ऐसा ही उत्तराखंड में घटित हुआ। भूमि आवास और वाणिजियक गतिविधियों के लिए ख़रीदी जाने लगी। जब लाभ की स्थिति होती है तो विशेष रूप से कम भूमि के स्वामी अपनी भूमि की बिक्री कर नये अवसरों की तलाश में पलायन करने लगते हैं।जब प्रदेश में क्रषिभूमि का खेत्रफल घटने लगा तो यहाँ की जनता की आँखें खुली और पुनः भू क़ानून के पुनरीक्षण की माँग बढ़ने लगी।

माँग तो उचित है लेकिन भू क़ानून जिस रूप में माँगा जा रहा है वह थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है। किसी भी विक्रेता को किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति को बेचने के लिए बाध्य करना तर्कसंगत नहीं लगता ।न ही इससे भूमि को विक्रय से रोका जा सकता है।बल्कि इससे चंद स्थानीय भू माफियाओं की चाँदी हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। जहां तक दूसरे प्रदेशों के नागरिकों द्वारा भूमि ख़रीदने का प्रश्न है तो उन्होंने अधिक दाम देकर भूमि ख़रीद की है और भूमि उत्तराखण्ड में ही रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड निवासियों ने भी दूसरे राज्यों में भूमि ख़रीद की है जिसपर कोई प्रतिबंध नहीं है।सरकार को चाहिए कि भूमि की अंधा धुँध बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाये, भूमि के प्रयोग को नोटिफाई करे।

उत्तराखण्ड में भी क़ानून पहले से ही एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। सरकार के सामने एक और जन भावनाएँ हैं तो दूसरी और विकास से जुड़ी समस्या और बू क़ानून का दूसरे राज्यों में रह रहे उत्तराखंडियों पर पड़ने वाला प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने समय की स्थिति को देखते हुए जो उचित समझा , क़ानून में संशोधन कर लागू कर दिया। इसे शायद दूरगामी सोच में कमी कही जाएगी कि बहुत सी समस्या होने पर जनता की और से सख़्त भू क़ानून लाने की माँग बढ़ रही है। सरकार को दोनों पक्ष ही देखने होंगे और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश की भूमि का अनुचित दोहन न हो और यहाँ की संस्कृति भी सुरक्षित रखी जा सके। इसके लिए कुछ मुख्य सुझाव हैं किनपर सरकार चाहे तो अभी भी विचार कर सकती है:

१ उत्तराखण्ड के किसी भी मूल निवासी को जो अपनी भूमि किसी कारण विक्रय करना चाहता है, कारण बताते हुए उप ज़िला मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी।

२ उप ज़िला मजिस्ट्रेट उल्लिखित कारणों पर विचार करेंगे और यदि सरकार की किसी योजना का लाभ देकर संबंधित व्यक्ति को उस स्थिति से निकाला जा सकता है तो ऐसा सुनिश्चित करेंगे अन्यथा लिखित स्पष्टीकरण के साथ बिक्री की अनुमति प्रदान करेंगे।

३ प्रदेश से बाहर निवास करने वाले नागरिक शहरी क्षेत्र में अधिकतम अपने परिवार के निवास हेतु ५०० स्क्वायर मीटर भूमि ख़रीद सकेंगे किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि केवल सरकार की अनुमति के बाद ख़रीद सकेंगे शर्त यह होगी कि उन्हें भूमि को प्रत्येक वर्ष कृषि उपयोग किए जाने का प्रमाण देना होगा जिसकी अनुपस्थिति और असंतोषजनक स्पष्टीकरण पाये जाने पर भूमि का स्वामित्व सर्किल रेट पर राज्य सरकार में निहित कर लिया जाएगा।यह शर्त प्रत्येक उत्तराखण्ड निवासी क्रेता पर भी लागू होगी।

४ बिना कैबिनेट बैठक की अनुमति कृषि भूमि का उपयोग नहीं बदला जा सकेगा ।

५ शहरी क्षेत्र में ख़रीदे गये अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त निवासिय प्लॉट पर भी स्वामी को अधिकतम तीन वर्ष के भीतर नक़्शा स्वीकृत कराकर निर्माण सुनिश्चित करना होगा। भूमि की पंजीकृत क़ीमत का ५% प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिभार की अदायगी पर अधिकतम दो वर्ष का विस्तार लिया जा सकेगा । पाँच वर्ष तक भी निर्माण पूरा न होने पर कम से कम १५% प्रति वर्ष का अधिभार वसूला जाएगा।

६ नगर निगम की सीमा के अंदर और सीमा से बाहर ८ किमी तक कोई भी निर्माण, प्लोटिंग विकास प्राधिकरण की अनुमति और नक़्शा स्वीकृत कराने के पश्चात ही की जाएगी।

७ निगम/नगर पालिका / नगर क्षेत्र में ख़ाली पड़े प्लॉट के स्वामी को उसका सफ़ाई शुल्क नियत दर से प्रति वर्ष संबंधित निकाय को भुगतान करना होगा।और उसकी संतोषजनक जल निकासी का प्रबंध करना होगा।

८ भूमि के क्रय विक्रय करने वाले व्यावसायिक व्यक्तियों को तेरा से पंजीकरण आवश्यक होगा तथा इसका उल्लेख व कमीशन का पंजीकरण पत्र में करना आवश्यक होगा ।

९ आवास के बाहर सड़क की भूमि पर पौधा/वृक्षारोपण केवल स्थानीय निकाय अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जा सकेगा। किसी भी सूरत में कोई व्यक्तिगत बाड/ ग्रिल आनंद की अनुमति नहीं होगी । जहां पूर्व में ऐसा किया गया है वहाँ क़ानून लागू होने की तिथि से एक महीने के अंदर भी स्वामी को अपने खर्च पर अतिक्रमण हटाना होगा । प्रतिबंधित वृक्षों की स्थिति में वन विभाग उनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ।

१० भविष्य में अतिक्रमण पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र के थानाप्रभारी, विकास प्राधिकरण के अभियंता और नगर निगम के कर निरीक्षक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

११ बड़े उद्योग केवल सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में ही लगाये जा सकेंगे। इसके लिए सरकार अपनी नीतियों के अनुसार भूमि प्रबंधन करेगी।

हमारा विचार है कि उपरोक्त प्रस्तावों को भी क़ानून में शामिल कर लंबे समय तक बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकेगा।

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यू सी सी – कहीं पे तीर कहीं पे निशाना , नहीं चलेगा कोई बहाना ।

master — Mon, 10 Feb 2025 08:02:30 +0000

भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले ही घोषणा पत्र में संविधान की अपेक्षा के अनुरूप यू सी सी लागू करने की घोषणा की थी। समय बीतता चला गया और बहुत देर से उत्तराखंड में इस संबंध में पहला कदम रखा गया। बहुत से विद्वानों के विचार, नुक्कड़ चर्चाओं के बाद इस संबंध में कमेटी की घोषणा सरकार द्वारा की गई जिसके बाद निरंतर व घटकों से चर्चा, जनता से राय शुमारी चलती रही और अंततः यू सी सी कमेटी की रिपोर्ट सरकार को साउंड दी गई और अति उत्साह पूर्वक इस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकृत कर क़ानून का रूप दे दिया । जिस तरह से जोशोर के साथ क़ानून का आग़ाज़ हुआ, उसने निहित विषय सामग्री को देख समझ प्रदेश में चर्चाओं का फोर चल निकला । निकलना स्वाभाविक था क्योंकि कई कहावत एक साथ चरितार्थ हो गई। पहली कहावत – खोदा पहाड़ निकली चुहिया । जिस बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद की जा रही थी , ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ। जितनी पड़ी जान प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी , कहीं सुरसुराहट भी नज़र नहीं आयी माँओं तूफ़ान से पहली भी शांति थी और बाद में भी।दूसरी कहावत – कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। संविधान की आत्मा और भारतीय बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के अनुरूप क़ानून का जो प्रारूप सामने आया उससे निराशा और सरकार की मंशा पर शक स्वाभाविक रूप से सामने आ गया। पहली बात यू सी सी का अर्थ और अभिप्राय ही ऐसे क़ानून से है जो पूरे देश और समस्त नागरिकों पर एक समान लागू हो। कुछ नागरिकों को बाहर रखते हुए एक देश और एक क़ानून की धारणा ध्वस्त हो गई ।

ऐसी कई तकनीकी समस्या भी उत्पन्न हो गई जिससे कई परिस्थितियों में इसका पालन संभवतः न हो पाये। एक और किसी वर्ग की संस्कृति और प्रम्पराओं की धज्जियाँ उड़ी तो इसी नाम पर कुछ को क़ानून के दायरे से ही बाहर रखा गया । जिस समस्या से निजात पाने की आवश्यकता थी उसकी जंगल की आग की तरह नियंत्रण से बाहर हो जाने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जिस विषय का यू सी सी के माध्यम से समाधान होना चाहिए था उल्टे उसे और गंभीर बना दिया गया । देखा जाय तो यू सी सी में हिंदू समाज के लिए कोई विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी । ऐसा लग रहा था कि यू सी सी का उद्देश्य दूसरे वर्ग विशेषकर मुस्लिम वर्ग को भारत में एक समान क़ानून से मुख्य धारा से जोड़ने का था और वो प्रयास हुआ भी किंतु शायद तीर की गति और प्रभावी क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि जिस प्रदेश में यू सी सी ने जन्म लिया वहीं की संस्कृति को तार तार कर दिया । सारी मेहनत मानों विफलता में बदल गई। बेरोज़गारी की जनप्रतिक्रिय से अभी दामन छोटा भी न था कि एक दूसरी चिंगारी अनावश्यक ही सुलग उठी। लव जिहाद की जिस समस्या से पूरा प्रदेश सुलग रहा था यू सी सी ने मनों उसकी अनुज्ञप्ति ही जारी कर दी। शायद जनता के किसी भी वर्ग ने यह राय संबंधित कमेटी को न दी होगी कि लिव एंड रिलेशन को क़ानूनी मान्यता दे दी जाय। एक पक्ष द्वारा प्रतिक्रिया पर विचार हुआ होगा लेकिन लिव एंड रिलेशन विषय पर विचार करते हुए इसकी गंभीरता और दूरगामी प्रभाव को डर किनार कर दिया गया । अब जॉइन से क़ानून से लव जिहाद को रोका जाएगा ?

जिस संस्कृति का रोना रोकर जनता में रोष व्याप्त हो रहा था , बेटियाँ सूट केस में बंद हो रही थी , माँ बाप की नींद उड़ी रहती थी , यू सी सी में लिव एंड रिलेशन के प्रावधान को देखकर चाहती पीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा । उत्तराखण्ड विशेषकर देहरादून शिक्षा का मुख्य केंद्र होने के कारण यहाँ पूरे देश से युवक का आगमन होता है। यही वह उम्र होती है जब हमारे बच्चे स्वतंत्रता के एहसास को आरंभ करते हैं, क्या सीखकर जाएँगे यहाँ से ? संपन्न परिवारों की लड़कियों को संपत्ति के लालच में और अधिक लव जिहाद का सामना करना पड़ेगा। ग़रीब वर्ग की लड़कियाँ बाहर से आने वाले संपन्न परिवारों के लड़कों की तरफ़ धड़ल्ले से आकर्षित होंगी। कोई सामाजिक डर, दबाव काम नहीं करेगा। शासन लव बर्ड्स को सुरक्षा देने के लिए विवश होगा कोई आश्चर्य नहीं कि इससे देह व्यापार में भी वृद्धि हो जाय। कुँवारी माताओं की संख्या न चाहते हुए भी इस क़ानून का दंश झेलेगी। इस नियम के पक्ष में अभी तक कोई सामाजिक विद्वान/शास्त्री सामने नहीं आया ही जिसने सरकार के इस निर्णय पर सकारात्मक टिप्पणी की हो। एक चिंगारी को दावानल में बदलते देर नहीं लगती वैसे भी सरकार के साथ बहुत दी समस्यायें लगी रहती हैं। उत्तराखण्ड की जनता वैसे भी किसी न किसी समस्या से त्रस्त होकर आंदोलित रहती है ऐसी परिस्थिति में यदि कोई लव जिहाद जैसी घटना हो गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देर नहीं लगेगी। विषय जनभावनाओं से जुड़ा होने के कारण अत्यंत संवेदनशील है। सरकार को समय रहते इस पर विचार कर यू सी सी में लिव एंड रिलेशन में किए प्राविधानों को निरस्त कर देना चाहिए जो इस देव भूमि की संस्कृति और संस्कारों को कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता।

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