यू सी सी के नाम पर ऐसा कानून बना दिया कि क्या हिंदू और क्या मुस्लिम , सिख हो या ईसाई , सबको लाज शर्म छोड़कर बे झिझक अय्याशी करने की अनुमति मिल गई। अभी तक ऐसे जोड़ों को वैधानिक अनुमति नहीं थी लेकिन अब तो पंजीकरण के साथ ही पूर्ण सुरक्षा की गारंटी भी मिल गई। पंजीकरण कराइए और ठाट से एक साथ रहिए , संबंध बनाइए और प्यार के दुश्मन माता पिता , ताऊ चाचा , भाई और मामा आदि से पुलिस आपकी रक्षा करेगी क्योंकि सरकार ने अब आपको ऐसा करने का लाइसेंस जो दे दिया है ।कोई कहे कि इससे संस्कृति को हानि पहुंचेगी ? अरे भाई सरकार की दूर दृष्टि देखिए , हो सकता है उत्तराखंड का कोई नीति निर्धारक सरकारी खर्च पर थाईलैंड भ्रमण पर गया हो और सरकारी आय और रोजगार बढ़ाने के इस अनुपम फार्मूले को वहाँ से चोरी छिपे उत्तराखंड के लिए आयात कर लाया हो ।उत्तराखंड में लव जिहाद जेसी परिभाषित बीमारी समाप्त हो जाएगी अर्थात् यूँ कहें कि म्यूटेटेड होकर दूसरे चरण में आ जाएगी ।

सारे होटल, स्टेहोम, फ़ार्म हाउस और रिसोर्ट्स का धंदा चल निकलेगा । युवाओं को सेक्स की आज़ादी मिल जाएगी , वे सरकार का विरोध छोड़कर इस नये व्यवसाय में आय के श्रोत ढूँढेंगे। मैटरनिटी हॉस्पिटल्स की चाँदी और बहू विवाह ( जो प्रतिबंधित है) का विकल्प भी मिल जाएगा । अनुबंध शादियां होने लगेंगी। कुछ लोगों की तो मति मारी गई है जो लिव एंड रिलेशन का विरोध कर रहे हैं । जनाब कुछ दिन इंतज़ार करिए उत्तराखंड की तुलना थाईलैंड क्या स्विट्ज़रलैंड से भी होने लगेगी। जनता के साथ सरकार का रेवन्यू बढ़ जाएगा जो प्रदेश के विकास में काम आयेगा । आप मूल निवास की बात भूल जाएँगे और प्रदेश में पूरे विश्व के निवासी मूल निवासी उत्पन्न कर देंगे । हो सकता हे २५ वर्ष बाद आपको नई नस्ल का मुख्य मंत्री ही मिल जाए फिर तो प्रदेश राष्ट्रीय एकता और भिन्नता में एकता का उदाहरण ही बन जाएगा । दो चार माता पिता अपनी इज्जत का रोना रोते आत्महत्या कर भी लें तो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सोचेंगे अजीब सिरफिरा इंसान हे , लाइव एंड रिलेशन का समर्थन कर रहा ही या आनेवाले भूचाल की भविष्यवाणी ? जनाब मेरा तरीका कोई भी हो लेकिन आप भी वही समझ रहे हैं जो में कहना छह रहा हूँ। आख़िर इस विषय का यू सी सी से रिश्ता ही क्या था की आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ घुसा दिया।

शहद का इतना लालच भी ठीक नहीं और न ही युवाओं को खुश करने का उचित माध्यम । उत्तराखंड के युवा किसी अलग संस्कृति से नहीं जन्मे , उन्हें रोजगार की आवश्यकता है जिससे उनका भविष्य भी बने और शादी भी हो जाए । इस लिव एंड रिलेशन का लॉलीपॉप देकर उन्हें मत भटकाइए । एक और भारतीय जनता पार्टी सनातन की संस्कृति की बात करती ही और दूसरी और ऐसा निर्णय? घोर आश्चर्य हो रहा हे । आधुनिकता के नाम पर जो परोसा गया हे उससे सनातनी सोच में पद गया हे की कहीं उसे ठगा तो नहीं जा रहा हे । कोहरा छटेगा और सच्चाई सामने आयेगी और फिर ऐसा जलाल आ सकता हे की सब कुछ साफ़ हो जाए । ये चिंगारी कहीं अपने ग़रीब को ही जलाकर रख न कर दे इसलिए वक्त रहते चैतन्य होने की आवश्यकता हे । और बहुत विषय हैं ध्यान देने के लिए ।

ऐसे समय जब उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंडी जनता अपनी आवाज उठा रही हे, लिव एंड रिलेशन का मुद्दा सरकार के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। धीरे धीरे हम फिर चुनाव की और बढ़ रहे हैं और सरकार हे कि विपक्ष को मसले सप्लाई करने पर उतारू हे । देखते हैं भविष्य उत्तराखंड को कहाँ प्रस्थापित करेगा ।

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क्या भू क़ानून में शहरी भूमि के प्रबंधन पर कोई विचार किया गया ? आर्थिक रूप से कमजोर जो बाह्य नागरिक उत्तराखंड में रहना चाहता हे उसके लिए तो ऐसा सोचना टेढ़ी खीर बन जाएगा । नतीजा अवैध नागरिकों , अतिक्रमणों की बाढ़ शहर की फिजा ख़राब कर सकती ही। क्या यह प्रश्न विचार योग्य नहीं है कि एक वर्ग ऐसा भी हे जो न भूमि खरीदेगा और न ही कोई अनुमति लेगा फिर भी उत्तराखंड की बस्तियों में धीरे धीरे अतिक्रमण के माध्यम से बस जाएगा । यह वर्ग भूमि का छोटा सा टुकड़ा शहर में खरीदना चाहे तो यह उसकी सीमा से हमेशा बाहर होगा और देहात में उसे अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या वह अतिक्रमण का सहारा नहीं लेगा ? स्वयं सरकार के नुमाइंदे उनसे ऐसा करा देंगे। इसलिए भू कानून लाना था , अवश्य लाना था लेकिन उत्तराखंड की पूरी भूमि क्षेत्र के लिए। लिखना मानसिक पीड़ा उत्पन्न कर रहा हे लेकिन सरकार स्वयं जनता में भेद कर रही हे । पहले यू सी सी से एक वर्ग को बाहर रखा गया , अब भू कानून से दो मेदानी ज़िलों को मुक्त रखा गया हे । कारण ? यह तो सरकार ही बता सकती हे लेकिन इतना ज़रूर हे कि इससे पिछले कुछ समय से प्रदेश में चल रहा पहाड़ी और बाह्य का विवाद सरकार की मनःस्थिति को भी परभावित करने लगा हे ।

प्रदेश की राजनीति इस और स्पष्ट इशारा कर रही है । मूल निवास का मुद्दा हों, बेरोजगार संघ के प्रदर्शन , सरकार में मंत्रालय और राजनीतिक पदों का आवंटन, प्रदेश का मेदानी क्षेत्र उपेक्षित हो रहा हे । सरकार में इस क्षेत्र का कोई मंत्री न होना क्या इस भावना को जन्म देने के लिए काफ़ी नहीं? क्या दो मेंदानी ज़िलों की भूमि अनियंत्रित विक्रय होने से प्रदेश पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ? क्या यह मैदानी भाग प्रदेश का हिस्सा नहीं है? ऐसे क़ानून से क्या समानता के सिद्धांत को घाव नहीं लगता ? पहाड़ की पथरीली भूमि और इन दो ज़िलों की उपजाऊ भूमि , प्रदेश के लिए कौन सी महत्वपूर्ण हो सकती है? प्रदेश सरकार की यह सोच प्रदेश के भविष्य को अलग दिशा में ले जा रही है जिससे फोर्टी राहत तो मिल सकती हे लेकिन सच्चाई सामने आने पर गहरा घाव ही सामने आयेगा । क्या पहाड़ के निवासी इन क्षेत्रों में निवास नहीं करते ? फिर यह दोहरी नीति किस लिए ! कोई भी कार्य जिससे क्षेत्रवाद, जातिवाद की बू आती हों देशहित में कैसे मानी जा सकती है? कल नागरिकों में यही सोच गहरी हो गई तो यकीन मानिए प्रदेश की राजनीति दो हिसो में बंट जाएगी और कितनी भी कोशिश हो जाए सरकार में मेदानी क्षेत्र का प्रभुत्व कोई रोक नहीं पाएगा और प्रदेश के पास पश्चाताप के अलावा कुछ न होगा। तुष्टिकरण की राजनीति से कांग्रेस का अस्तित्व खतरे की जद में आ गया , अब यही बीज दूसरे तरीके से बोए जा रहे प्रतीत होते हैं । सरकार दबाव में नजर आती है और इसका फायदा क्षेत्रवाद के हिमायती उठा सकते हैं जो आत्मघाती साबित हो सकता है । सरकार से अपेक्षा है कि सख्त कानून बनाए, कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है लेकिन कानून के सभी पहलुओं पर पूर्व गहन मंथन अवश्य कर लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड देश का सांस्कृतिक दिल है, स्वाभिमान हे और पूरे देश में सार्वभौमिक दखल रखता हे ।

जरा सी चूक किसी नई घातक संस्कृति को जन्म दे सकती हे ।उत्तराखंड ने विकास के कई उच्च शिखर छुए हैं , सही दिशा से भटकने की आवश्यकता नहीं बल्कि अपनी सनातन संस्कृति पर दृढ़ता के साथ जमे रहने की आवश्यकता हे । इसी में प्रदेश की भलाई हे ।

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क्या इस स्थिति का अंतिम पड़ाव अराजकता है? जी हां यदि देश के कानूनों की यही लचर स्थिति रही। इस देश का सभ्य नागरिक भी यह सब देखकर आंखे मूँदता और मुहं बंद रखता रहा तो निश्चित रूप से देश में अराजकता फैल जाएगी।जिसकी लाठी जहां चलेगी वहीं उसका कब्जा हो जाएगा। ऐसी स्थिति बहुत दूर दिखाई नही देती इसलिये बचना है तो जनता को ही आंखें खोलनी होगी। हाथ उठाकर अपनी आवाज़ कानून के समर्थन में उठानी पड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान सबका हक है लेकिन यह हक किसी से छीनकर नही लिया जा सकता। यदि कोई आवास हींन है, अक्षम है उसका अधिकार है कि सरकार से अपने पुनर्वास की मांग करे। सरकार और जनता का कर्तव्य है कि उसे उसका अधिकार मिले लेकिन किसी भी स्थिति में कानून से खिलवाड़, देश के संसाधनों की लूट किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नही हो सकती। मानवता और मौलिक अधिकारों की आड़ में कानून को असहाय नही बनाया जा सकता। आज आप पूर्व को रो रहे हैं कल आप पूर्व हो जाएंगे आखिर कंधों से कंधों का यह बॉलीबॉल का खेल कब तक चलेगा?कहीं से तो सिरा पकड़ना होगा। किसी को तो शुरुवात करनी होगी। आइए एक आवाज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी बुलंद करें। सरकार औऱ उसके भ्रष्ट कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाये देश को देश बनाये स्लम्स का द्वीप नही। जो पात्र है उसकी मदद हो लेकिन जो चोर है उसे बख्शीश क्यों?

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अपने भारत वर्ष में भी समस्याओं की कमी नहीं। जनता दुखों से त्रस्त है तो सरकार इलाज के तरह तरह के प्रयोग करती रहती है। देश को आज़ाद हुए ७५ वर्ष हो गये लेकिन कोई सरकार देश से ग़रीबी हटाने में कामयाब नहीं हो सकी। देश ने बहुत उन्नति कर ली। चारों तरफ़ सड़कों, रेलवे, पुलों का जाल, बड़े बड़े कारख़ानों से बढ़ती जी डी पी। विदेशों में डंका सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन आज भी ८० करोड़ जनता को मुफ़्त राशन बाँटना पड़ता है। फ्री की बिजली पानी देनी पड़ती है जिसका सीधा सा अर्थ है कि आज भी देश में लगभग ८० करोड़ जनता आत्म निर्भर नहीं है। आज भी इतने लोग अवसर विहीन होकर ग़रीबों की श्रेणी में आते हैं। आख़िर ऐसा क्यों है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश से ग़रीबी नहीं जाती। देश की बड़ी जनता के पास आज भी संसाधनों की कमी रहती है। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि पहले के समय में बहुत सकूँ था , ऐसी मारा मारी नहीं थी। समस्या अपने आप में गंभीर है फिर भी इसके निदान के लिये सरकार को दोष देना उचित नहीं होगा ।

ऐसा भी नहीं कि पढ़े लिखे नागरिक और सरकार इस समस्या के मूल कारण से अनभिज्ञ हों। सरकार की हालत उस पिता जैसी है जिसके पास संसाधन सीमित हों लेकिन उसका परिवार बड़ा होकर उसकी कमर तोड़ रहा हो। जब संसाधन सीमित हों तो बढ़े खर्चे विकास को रोक देते हैं। दरअसल सारी समस्या का उल्लेख डारविन बहुत पहले कर चुके हैं। सीमित स्थान, सीमित संसाधन के चलते बढ़ती जनसंसंख्या द्वारा बेतहाशा खपत में वृद्धि। आख़िर संतुलन बिगड़ना तय है। जनसंख्या वृद्धि संसाधन वृद्धि से अधिक रहेगी तो आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हो सकती। भोजन सीमित हो तो किसी न किसी को भूखे सोना ही पड़ेगा। संसाधन बढ़ने की भी सीमा है तो कुछ को बेरोज़गार भी रहना पड़ेगा ।और आवश्यकता पूरी न हुई तो फिर संघर्ष भी अवश्यंभावी होगा। स्थान का क्षेत्रफल हम बढ़ा नहीं सकते। संसाधन भी एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाये जा सकते। अब एक ही उपाय बचता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें।

अब कहा जाएगा कि सरकार तो आज़ादी के बाद से ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है ६० वर्षों तक इलाज करने के बाद भी मिली असफलता इस बात का प्रमाण है कि उपाय कारगर नहीं था। फिर क्या करें? प्रोत्साहन और निवेदन का परिणाम हम देख चुके हैं। देश की डैमोग्राफ़ी में बड़ा परिवर्तन होकर देश में ग्रह युद्ध की स्थिति तक की नौबत आ चुकी है। अब इस समस्या का एक ही निदान है और वो है कठोर जनसंख्या क़ानून। कई बार प्रजातंत्र भी दंड के बिना नहीं चलता। ऐसा कौन सा नियम क़ानून है जिसे सरकार बनाकर पालन नहीं कर सकती? लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति और प्रयोग करने की आदत अभी भी समस्या के प्रति लापरवाहीं का संकेत कर रही है। क्यों किसी एक राज्य में प्रयोग कर विषय को टाला जा रहा है? क़ानून भी बनाया गया और फिर ढाक के तीन पात हुए तो देश से ग़रीबी, अशिक्षा और बेरोज़गारी कभी दूर नहीं होगी। स्थिति नाज़ुक है और किसी देर से भारी अपूरणीय क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए निम्न प्रस्तावों के साथ केंद्र सरकार को निडरता के साथ पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून लागू करना चाहिए।

१ दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं के आर्थिक लाभ, कोई भी चुनाव लड़ने व मताधिकार के प्रयोग से वंचित कर देना चाहिए।

२ एकल बच्चा दंपत्ति को सरकारी नौकरी में वरीयता देनी चाहिए।

३ परिवार नियोजन का पालन करना राष्ट्रीय दायित्व घोषित कर किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दिया जाये।

४ प्रत्येक बच्चे का १८ वर्ष तक स्कूल जाना क़ानून आवश्यक किया जाय जिसके अनुपालन की ज़िम्मेदारी माता पिता/ अभिभावक की हो और पालन न करने की स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान किया जाये।

५ मताधिकार के लिए न्यूनतम शिक्षा हाई स्कूल की जाये। अनपढ़ लोग सरकार चुनेंगे तो सरकार भी अयोग्य चुनी जाएगी। देश शिक्षित बनेगा तो ही उन्नति करेगा।

६ इसके साथ ही हाई स्कूल तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का मुफ़्त प्रबंधन हो।

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वैसे तो हमारा देश राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत नागरिकों से भरा पड़ा है लेकिन यदि उत्तराखण्ड की बात करें तो शायद यह प्रदेश देश सेवा में अग्रणी निकले। पहाड़ का शायद ही कोई परिवार होगा जिसके किसी न किसी सदस्य ने किसी न किसी सैनिक बल के माध्यम से देश की सेवा न की हो । राजनीति की बात करें तो भी इस प्रदेश का योगदान किसी से कम नहीं । गोविंद बल्लभ पंत, हेमवतिनंदन बहुगुणा , नारायण दत्त तिवारी जैसे प्रखर नेता हमारे देश को इसी प्रदेश की देन है।

पहले ऐसा सुनने में बहुत कम आता था कि जनता और नेता किसी जाति विशेष अथवा क्षेत्र विशेष के नाम पर राजनीति करें लेकिन इधर कुछ वर्षों से इसका चलन बढ़ता जा रहा है। नेहरू सरकार ने भले ही क्षेत्र विशेष को कुछ विशेष अधिकार देकर इस राजनीति के बीज बहुत पहले ही बो दिये हों लेकिन लंबे समय तक देश ऐसी भावना को दरकिनार करता रहा । आरक्षण के नाम पर भले किसी समुदाय को मुख्य धारा से अलग रखा गया हो परंतु किसी भी समुदाय में घृणा का स्थान कभी बन नहीं पाया । धीरे धीरे देश में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बढ़ते नये नये छोटे राजनीतिक दलों का आगमन हुआ जिनकी राजनीतिक सोच राष्ट्र से संकुचित होकर प्रदेश तक सिमट गई और आगे जो राजनीतिक विकास हुआ उसने राजनीति का दायरा बेहद सिकोड़कर जातिगत , धार्मिक और क्षेत्र विशेष तक छोटा कर दिया ।

आज गिने चुने राजनेता हैं जो अपना राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव रखते हैं। अन्यथा कोई मुस्लिम नेता है तो कोई दलित की राजनीति करता है। कोई खलिस्तान की बात करने में गर्व महसूस करता है तो कोई चीन पाकिस्तान को अपना माई बाप समझकर भारत की और आँखें तरेरता दिखायी देता है। जातिवाद, धर्म और क्षेत्र हमारे चुनाव जीतने के आधार बन रहे हैं । कोई साम्यवाद की बात करता है तो कोई अपने को समाजवादी कहकर गर्व का अनुभव करता है। गांधी जी , राजा राम मोहन राय, आज़ाद और भगत सिंह के आदर्शों की दुहाई देने वाले राष्ट्र को भूलकर अपनी जाति पर केंद्रित होते जा रहे हैं।आरक्षण के नाम पर अनगिनत जातीयाँ आपस में भेद भाव कर रही हैं। आश्चर्य और दुख की बात यह है कि छोटे राज्य भी अपनी ही सीमा में क्षेत्रवाद , जातिवाद और धार्मिक भेदभाव का शिकार हो रहे हैं । स्वर्ग से यह नजारा देख हमारे संविधान के निर्माता और मूल विचारक कितनी लज्जा महसूस करते होंगे जिन्होंने संविधान का आरंभ ही “हम भारत के नागरिक” से करते हुए भारत के किसी भी नागरिक को भारत में कहीं भी रहने और कारोबार करने की स्वतंत्रता दी थी । शायद ही कोई सच्चा भारतीय नागरिक होगा जो कश्मीर की इसी दशा के दुष्परिणामों से खुश होता हो। सरकार ने कश्मीर से धारा ३७० और ३५ ए हटा दी तो पूरा देश ख़ुशी से झूम उठा। स्पष्ट था कि हमारी अंतरात्मा कश्मीर की उस अलगाववादी सोच को स्वीकार नहीं कर रही थी ।

यदि आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के नागरिक हो तो गर्व से कहते हो “ भारत के” फिर आपका राज्य , आपका क्षेत्र और आपकी जातीय पहचान कहाँ छुप जाती है? क्या एक राज्य में रहते हुए आपका किसी दूसरे राज्य से कोई संबंध नहीं ? क्या उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम के बीच कोई सीमाएँ निर्धारित हैं? जरा सोचिए , उत्तराखण्ड के जन्म की तो बात छोड़ दीजिए , आज़ादी से भी पूर्व क्या इस प्रदेश में दूसरे राज्यों के निवासी निवास एवं रोज़गार नहीं करते थे ? क्या यहाँ के निवासी दूसरे राज्यों के स्थानों पर रोज़गार की तलाश में पलायन नहीं करते थे ? क्या यह सिलसिला अब रुक गया है? राज्य की सीमाओं को सील करने, राज्य में ही दो क्षेत्रों गढ़वाल और कुमायूँ को वैचारिक स्तर पर अलग करने, ब्राह्मण और राजपूत की राजनीति करने, नागरिकों को पहाड़ी और देशी में विभक्त करने से आप कौन सी फसल उगा रहे हैं । अपने ही देश से लगभग दूर हो जाना चाहते है ? प्रदेश को और कितने टुकड़ों में बाँटना चाहते हैं। देश में हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की बात करने वाले अपने ही परिवार को खोखला कर कमजोर करने पर तुले हैं ।

इतिहास देखिए और बताइए कि क्या देहरादून को बनानेवाले आचार्य द्रोण और गुरु राम राय अपने को पहाड़ी मानकर बसाने आये थे । और अन्य महापुरुषों की बात करें तो क्या उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था ?

यह सोच केवल उत्तराखंड में पैदा हो रही हो , ऐसा बिलकुल नहीं है बल्कि पूरे देश में यही नफ़रत की फसल उगाई जा रही है। देश को एक दो नहीं हज़ारों टुकड़ों में बाँटने की साजिस अपना काम कर रही है। उत्तराखण्ड एक देवभूमि है जहां से संस्कारों की गंगा बह कर पूरे देश को पवित्र करती है। प्रदेश सांस्कृतिक रूप से देश का नेतृत्व करता है फिर ऐसा सांस्कृतिक प्रदूषण हमें कहाँ लेकर जाएगा ? जैसा मैंने पहले कहा कि इस प्रदेश का एक एक परिवार अपने भारत देश के लिए जान छिड़कता है। सेना के सर्वोच्च अधिकारी हमारे इसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और हम पी ओ के को भारत में मिलाने की बात करते हैं और दूसरों और ख़ुद को ही भारत से दूर कर लेना चाहते हैं ।

टी वी पर उत्तराखंड के समाचार देख सुन रहा था । दिल के कोनों में समाचार सुन अफ़सोस और दुख हो रहा था। में स्वयं ५० वर्षों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भा ज पा ( पहले जन संघ ) से वैचारिक रूप से जुड़ा हूँ लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी । क्या बेटा बड़ा होकर यूँ ही बाप के ओचित्य को चुनौती देता है? यदि ऐसा है तो हम किस संस्कृति का रोना रोते हैं ? संगठन के पद हों अथवा चुनाव के प्रत्याशी , संघ और पार्टी संगठन के मतभेद खुलकर सामने आना निश्चय ही चिंता में डालने वाला है। एक अर्ध शताब्दी के बाद भारत की जनता को स्वाभिमान और अभिमान की अनुभूति हुई है। देश विश्वगुरु बनने का आकांक्षी है। यदि इस तरह के मतभेद बढ़ते रहे तो देश की बर्बादी इसी के सुपुत्रों द्वारा लिखी जाएगी ।

आइये अपने मन के भीतर झांकिये वहाँ एक सच्चा देश भक्त और देव पुरुष बैठा है। उसे पहचानिए , उसका निरादर मत करिए । वो आपकी आत्मा है उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जातिवाद , क्षेत्रवाद जैसी संकुचित सोच से बाहर निकलये । कुछ बड़ा बनिये , बड़ा करिए । बड़े परिवार की महत्ता को समझये। देश ही हमारा परिवार, नगर, क्षेत्र और प्रदेश है। भारतीय हमारी नागरिकता है, सोच और संस्कृति है। यही हमारी जाति और पहचान है। जो आगे बढ़ेगा देश के लिए करेगा । देश है तो हम हैं । इसे वैचारिक, भाषाई, सांस्कृतिक , क्षेत्र और जातियों में बाँटकर कमजोर मत कीजिए ।

हमे देश में कहीं भी बसने और रहने का अधिकार है तो दूसरों को भी हमारे यहाँ उतना ही सम्मान मिलना चाहिए ।यदि उत्तराखण्ड से जाकर उत्तर प्रदेश में योगी जी देश का नाम रोशन कर सकते हैं , गुजरात से आदरणीय मोदी जी, अमित शाह , मध्यप्रदेश से शिव राज सिंह चौहान , हरियाणा के देवी लाल , दक्षिण से आदरणीय निर्मला सीता रमन , महाराष्ट्र , आसाम और कर्नाटक के अनेक नेता देश की सेवा कर सकते हैं , उत्तराखण्ड के श्री अजीत डोभाल, विपिन रावत और अन्य बहुत से नायक देश की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं तो आप भी ऐसे ही चरित्रों का अनुशासनात्मक कर देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

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कश्मीर में धारा ३७० और ३५ए के अनुमोदन ने सभी प्रदेशों में इसी तरह के क़ानून के चलन को प्रोत्साहित कर दिया फिर वो हिमाचल, उत्तराखण्ड हो या उत्तर पूर्वी राज्य अथवा कोई अन्य राज्य , किसी न किसी रूप में क्षेत्रवाद का जन्म हुआ है।इसी के साथ अवसरों के बँटवारे के लिए सभी जातियों में भी अपने लिए संघर्ष की भावना जगी है। तेरा मेरा की सभ्यता ने कहीं न कहीं देश को अनेक विचारधाराओं में बाँट कर रख दिया।जहां यह स्थिति देश की संप्रभुता के लिये विनाशकारी है वहीं कुछ मौलिक अधिकारों की अवहेलना क्षेत्रीय स्तर पर असंतोष का कारण बन रही है। देश में विविधता के चलते अधिकांश कमजोर व माध्यम वर्ग अपने ही क्षेत्र में नौकरी और व्यवसाय करना चाहता है । इसके पीछे उसकी संस्कृति, प्राकृतिक वातावरण और धन की कमी भी बड़ा कारण है। ऐसे में यदि मूल निवास का प्रश्न उठता है तो उसे उचित ही कहा जायेगा। यदि स्थानीय संसाधनों पर भी स्थानीय युवाओं को स्थान न मिले और उस प्राथमिकता को भी दूसरे क्षेत्रों के संपन्न व्यक्ति छीन ले तो निश्चित रूप से मूल निवासी अपने को ठगा महसूस करेगा। इसलिए जनहित में कम से कम ५०% अवसर मूल निवासियों को मिलने चाहिए लेकिन न्याय हित में न्यूनतम निश्चित अवधि से प्रदेश में निवास कर रहे और शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

जहां तक भू क़ानून का प्रश्न है ऐसा क़ानून कहीं भी देश हित में नहीं है। हाँ इसे सीमित रूप में लागू किया जा सकता है। जरा सोचिए यदि कठोर भू क़ानून सभी प्रदेश समान रूप से लागू कर दे तो कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। कल व्यापार पर भी ऐसे क़ानून की तरह माँग उठने लगे और सरकार मान भी ले तो सभी प्रदेशों में किसी न किसी उपभोक्ता वस्तु का अकाल पड जाएगा। दूसरी और अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के कारण मजबूर लोगों को स्थानीय भू माफिया के अलावा कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा ।ऐसी स्थिति में उसे वाजिब दाम नहीं मिलेंगे और स्थानीय भूमाफिया उसका शोषण करेंगे। उचित है कि केवल अधिसूचित क्षेत्र में ही निश्चित सीमा तक दूसरे प्रदेश के निवासियों को भूमि ख़रीदने की अनुमति दी जाय बशर्ते उससे उस स्थान की प्रकृति में कोई परिवर्तन न हो। देश के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने के मौलिक अधिकार का तो कम से कम सम्मान होना ही चाहिए। विश्व में प्रकृतिकऔर खगोलीय स्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं। भारत भी उससे अछूता नहीं है। छोटे राज्यों में सूचनाएँ तेज़ी से फैलती हैं और वहाँ की जनता की सरकार से अपेक्षायें भी अधिक होती हैं। ऐसे में असंतोष की एक चिंगारी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है।

ऐसा ही कुछ उत्तराखण्ड में भी देखने को मिला। प्रदेश पहले ही मूल निवास और सख़्त भूक़ानून को लेकर चिंतित था । इससे पहले कि उक्त दोनों माँगों पर सरकार कुछ विचार करती, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया और इसी के चलते सचिवालय में ऊर्जा सचिव के साथ बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष की कहसुनी हो गई। जो भी हुआ उसे दोनों ही स्तर पर उचित नहीं ठहराया जा सकता और किसी जनसेवक अधिकारी के स्तर पर तो बिलकुल नहीं। स्थिति कोई गंभीर नहीं थी, भ्रष्टाचार का मामला होने के कारण किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का विचलित होना स्वाभाविक रूप से अपेक्षित हो सकता है लेकिन किसी जनसेवक की हठधर्मी को उपयुक्त व्यवहार नहीं ठहराया जा सकता । परिस्थिति को कूटनीतिक व्यवहार से टाला भी जा सकता था । व्यवस्था सुधारने के स्थान पर दमनात्मक प्रतिक्रिया को अच्छी परंपरा नहीं कहा जा सकता । जनता के रोष का सामना किसी जनसेवक अधिकारी के लिये कोई विचित्र घटना नहीं होती ।

बेरोज़गार संघ की पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने की माँग के लंबित रहते माहोल और ख़राब हो गया।आज के समय जब सत्ता में बैठी पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशक्ति की नीति अपनाने की बात करती हो वहाँ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते किसी नौकरशाह को सेवा विस्तार देना किसी के भी गले नहीं उतरता। सेवा विस्तार तो दूर की बात है, सतर्कता आयोग के निर्देशों के अंदर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते संबंधित नौकरशाह को तब तक संवेदनशील पद से दूर रखा जाना चाहिए जब तक कि संबंधित जनसेवक दोषमुक्त घोषित न हो जाये। सेवा विस्तार तो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में जनसेवक की अति उत्तम छवि और सतर्कता क्लीयरेंस के बाद दिया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण के तार सरकार में कहाँ तक जुड़े हैं, यह कहना तो जल्दबाज़ी होगा किंतु इससे सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। सरकार कितनी भी ईमानदार क्यों न हो किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से पल्ला नहीं झाड़ सकती। मुख्यमंत्री की चुप्पी जनता को संशय में डालने के लिए पर्याप्त है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ जनता में फैला आक्रोश कुछ भी गुल खिला सकता है। छोटा प्रदेश है, आंदोलन की चिंगारी बड़ी तेज़ी से फैलती है और यहाँ की जनता शीघ्र उद्वेलित होकर प्रभावित होती है ऐसे में सरकार की छवि पर हल्का सा भी दबाव प्रदेश की फ़िज़ा को बदलने में कामयाब हो सकता है। देश और प्रदेश प्रथम है उसके सामने कोई भी नौकरशाह , नेता अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता । ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके बिना प्रदेश का शासकीय कार्य अवरुद्ध हो जाये। इससे पहले कि यह असंतोष जनआंदोलन में परिवर्तित होकर नये मंच को जन्म दे दे , आदरणीय मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता को जनता के सामने सिद्ध कर देना चाहिए।वरना अफ़वाहों का बवंडर सरकार और पार्टी के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है, इसकी कल्पना सहज ही लगायी जा सकती है।

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गांधी नाम की चर्चा भारत में तब शुरू होती है जब मोहन दास करम चंद गांधी विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई कर भारत लौटते हैं। और तब से मानो गांधी शब्द हिंदुस्तान की जीवन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया है। कोई भी राष्ट्रीय चर्चा बिना गांधी शब्द का उच्चारण किए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती नज़र नहीं आती।कोई दिन नहीं जाता जब गांधी से हमारा वास्ता नहीं पड़ता । रोज़ हमें गांधी याद आते हैं । अनेक देशवासियों की तरह मैंने भी गांधी जी का दर्शन जानने की कोशिश की । बहुत नहीं लेकिन जो कुछ मेरे पल्ले पड़ा , जो संस्कार देश की जनता को मिले , उन्हें कुछ शब्द देकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सब कुछ पाओ लेकिन त्याग का दिखावा करो – गांधी जी का जीवन जन्म से लेकर बैरिस्टर बनने तक निश्चित रूप से वैभव पूर्ण रहा होगा अन्यथा उस समय विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई कर लौटना इतना सुविधाजनक तो नहीं था । बैरिस्टर बनने के बाद वकालत में कोई ख़ास प्रसिद्धि पाने का ज़िक्र मैंने नहीं सुना लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई और अंग्रेजों का विरोध कर उन्हें देश का प्रतिनिधि समझने और अपना सम्मान करने हेतु बाध्य कर दिया , यह थी गांधी जी की कूटनीति । ब्रिटिश सरकार ने जो सम्मान गांधी जी को दिया अन्य किसी स्वतंत्रता सेनानी को नहीं दिया ।आख़िर क्यों? अंग्रेज़ी सरकार से पूरे समय उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त कर उनके विरुद्ध नाटक करते रहे। क्या कारण था कि अंग्रेजों ने उन्हें महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया और विषम परिस्थितियों में भी उनके प्रस्ताव को अहमियत देते रहे। गांधी जी की मान्यता इतनी थी कि उनकी एक अपील / सिफ़ारिश पर भगत सिंह की फाँसी टल सकती थी यह बात अलग है कि किन कारणों से ऐसा संभव नहीं हुआ । में यह भी समझने में असमर्थ रहा हूँ की वो कौन सी अभिलाषा अथवा परिस्थिति थी जिसके अंतर्गत दुश्मन , आततायी और क्रूर ब्रिटिश सरकार से महात्मा की उपाधि गांधी जी ने स्वीकार की? हिंदुस्तानी तो दुश्मन के अन्न का एक दाना भी स्वीकार नहीं करता । पूरे जीवन सादगी और त्याग का दर्शन प्रस्तुत कर कांग्रेस पर आधिपत्य बनाये रखा। यह त्याग था अथवा राजनीतिक महत्वाकांक्षा ? सरदार पटेल को सर्वसम्मत मत मिलने के बाद भी जीरो वोट प्राप्त जवाहर लाल को प्रधान मंत्री बनाने के पीछे कौन सा बापू चरित्र काम कर रहा था ?यह प्रश्न तो शायद आज भी अनुत्तरित है। लेकिन इतना तो समझा जा सकता है कि कोई तो था जो कांग्रेस को मदारी की तरह नचा रहा था और वो थे हमारे स्वार्थ विहीन राजनीतिज्ञ और महात्मा गांधी जी।

लव जिहाद जिसके नाम से आज खून खराबा और सांप्रयदिक उन्माद भड़क उठता है, यदि फ़िरोज़ ख़ान को गांधी बनाकर उस समय के उस लव जिहाद के बीज को पनपने न दिया होता तो शायद उसके बाद लाखों हिंदू कन्याओं को जघन्य अपराधों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता था । बस उसके बाद तो जैसे गांधी नाम का जलवा चल निकला । राष्ट्रपिता कहलाने वाले अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा ले रहे थे तो भावी प्रधान मंत्री की प्रेम कहानियों से राजनीति के मज़े का स्वाद चखा जा रहा था । नेहरू प्रधान मंत्री होते हुए भी अपनी सखी ब्रिटिश नारी से गोपनीय बातें साझा करते थे तो राजनीति के जॉइन से सदाचार और शपथ के अनुपालन का व्यवहार होता था ।उसके बाद आज तक गांधी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा । कभी इंदिरा गांधी, कभी संजय गांधी , कभी राजीव तो कभी सोनिया और अभी राहुल गांधी के रूप में विशेष कहानियाँ हमारे सामाजिक ज्ञान का पाठ्यक्रम बनी हुई है । इन सबकी इस्लाम परस्ती इनकी राजनीति में हावी न रही होती तो देश आज भी सांप्रयादिकता की आग में न जल रहा होता ।और यह सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ते रहने की आशा है।

हमें जो सबसे बड़ा संस्कार हमारे राष्ट्र पिता ने दिया वो है अहिंसा । इस उपदेश ने तो मानों देश में कायरों की फोज ही खड़ी कर दी। ये कैसा पिता था जिसकी एक संतान को अहिंसा और दूसरी को हिंसा का संस्कार मिला। ये वो संस्कार था जिसने भारत की जीवन प्रक्रिया ही बदल दी और आज भी हिंसा और अहिंसा के बीच देश कराहता नज़र आता है।टीस उठती है और बार बार गांधी याद आते हैं वो गांधी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर देश की हाथों की लकीर बन गयें हैं।

आज तीस जनवरी है, परम आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि । राष्ट्रपिता गांधी जी को उनकी स्मृति में विनम्र श्रद्धांजलि । पिता कौन होता है? पिता वह होता है जो अपनी संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जीवन का संघर्ष सिखाता है और जीवन पर्यंत अपनी संतानों को संस्कार देता रहता है। महात्मा गांधी ने हमें जन्म तो नहीं दिया फिर भी एक पिता की तरह जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते रहे और बहुत से संस्कार दिए । इसलिए उन्हें राष्ट्र पिता का सम्मान दिया जाना स्वाभाविक है।

गांधी नाम की चर्चा भारत में तब शुरू होती है जब मोहन दास करम चंद गांधी विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई कर भारत लौटते हैं। और तब से मानो गांधी शब्द हिंदुस्तान की जीवन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया है। कोई भी राष्ट्रीय चर्चा बिना गांधी शब्द का उच्चारण किए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती नज़र नहीं आती।कोई दिन नहीं जाता जब गांधी से हमारा वास्ता नहीं पड़ता । रोज़ हमें गांधी याद आते हैं । अनेक देशवासियों की तरह मैंने भी गांधी जी का दर्शन जानने की कोशिश की । बहुत नहीं लेकिन जो कुछ मेरे पल्ले पड़ा , जो संस्कार देश की जनता को मिले , उन्हें कुछ शब्द देकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सब कुछ पाओ लेकिन त्याग का दिखावा करो – गांधी जी का जीवन जन्म से लेकर बैरिस्टर बनने तक निश्चित रूप से वैभव पूर्ण रहा होगा अन्यथा उस समय विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई कर लौटना इतना सुविधाजनक तो नहीं था । बैरिस्टर बनने के बाद वकालत में कोई ख़ास प्रसिद्धि पाने का ज़िक्र मैंने नहीं सुना लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई और अंग्रेजों का विरोध कर उन्हें देश का प्रतिनिधि समझने और अपना सम्मान करने हेतु बाध्य कर दिया , यह थी गांधी जी की कूटनीति । ब्रिटिश सरकार ने जो सम्मान गांधी जी को दिया अन्य किसी स्वतंत्रता सेनानी को नहीं दिया ।आख़िर क्यों? अंग्रेज़ी सरकार से पूरे समय उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त कर उनके विरुद्ध नाटक करते रहे। क्या कारण था कि अंग्रेजों ने उन्हें महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया और विषम परिस्थितियों में भी उनके प्रस्ताव को अहमियत देते रहे। गांधी जी की मान्यता इतनी थी कि उनकी एक अपील / सिफ़ारिश पर भगत सिंह की फाँसी टल सकती थी यह बात अलग है कि किन कारणों से ऐसा संभव नहीं हुआ । में यह भी समझने में असमर्थ रहा हूँ की वो कौन सी अभिलाषा अथवा परिस्थिति थी जिसके अंतर्गत दुश्मन , आततायी और क्रूर ब्रिटिश सरकार से महात्मा की उपाधि गांधी जी ने स्वीकार की? हिंदुस्तानी तो दुश्मन के अन्न का एक दाना भी स्वीकार नहीं करता । पूरे जीवन सादगी और त्याग का दर्शन प्रस्तुत कर कांग्रेस पर आधिपत्य बनाये रखा। यह त्याग था अथवा राजनीतिक महत्वाकांक्षा ? सरदार पटेल को सर्वसम्मत मत मिलने के बाद भी जीरो वोट प्राप्त जवाहर लाल को प्रधान मंत्री बनाने के पीछे कौन सा बापू चरित्र काम कर रहा था ?यह प्रश्न तो शायद आज भी अनुत्तरित है। लेकिन इतना तो समझा जा सकता है कि कोई तो था जो कांग्रेस को मदारी की तरह नचा रहा था और वो थे हमारे स्वार्थ विहीन राजनीतिज्ञ और महात्मा गांधी जी।

लव जिहाद जिसके नाम से आज खून खराबा और सांप्रयदिक उन्माद भड़क उठता है, यदि फ़िरोज़ ख़ान को गांधी बनाकर उस समय के उस लव जिहाद के बीज को पनपने न दिया होता तो शायद उसके बाद लाखों हिंदू कन्याओं को जघन्य अपराधों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता था । बस उसके बाद तो जैसे गांधी नाम का जलवा चल निकला । राष्ट्रपिता कहलाने वाले अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा ले रहे थे तो भावी प्रधान मंत्री की प्रेम कहानियों से राजनीति के मज़े का स्वाद चखा जा रहा था । नेहरू प्रधान मंत्री होते हुए भी अपनी सखी ब्रिटिश नारी से गोपनीय बातें साझा करते थे तो राजनीति के जॉइन से सदाचार और शपथ के अनुपालन का व्यवहार होता था ।उसके बाद आज तक गांधी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा । कभी इंदिरा गांधी, कभी संजय गांधी , कभी राजीव तो कभी सोनिया और अभी राहुल गांधी के रूप में विशेष कहानियाँ हमारे सामाजिक ज्ञान का पाठ्यक्रम बनी हुई है । इन सबकी इस्लाम परस्ती इनकी राजनीति में हावी न रही होती तो देश आज भी सांप्रयादिकता की आग में न जल रहा होता ।और यह सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ते रहने की आशा है।

हमें जो सबसे बड़ा संस्कार हमारे राष्ट्र पिता ने दिया वो है अहिंसा । इस उपदेश ने तो मानों देश में कायरों की फोज ही खड़ी कर दी। ये कैसा पिता था जिसकी एक संतान को अहिंसा और दूसरी को हिंसा का संस्कार मिला। ये वो संस्कार था जिसने भारत की जीवन प्रक्रिया ही बदल दी और आज भी हिंसा और अहिंसा के बीच देश कराहता नज़र आता है।टीस उठती है और बार बार गांधी याद आते हैं वो गांधी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर देश की हाथों की लकीर बन गयें हैं।

आज तीस जनवरी है, परम आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि । राष्ट्रपिता गांधी जी को उनकी स्मृति में विनम्र श्रद्धांजलि । पिता कौन होता है? पिता वह होता है जो अपनी संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जीवन का संघर्ष सिखाता है और जीवन पर्यंत अपनी संतानों को संस्कार देता रहता है। महात्मा गांधी ने हमें जन्म तो नहीं दिया फिर भी एक पिता की तरह जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते रहे और बहुत से संस्कार दिए । इसलिए उन्हें राष्ट्र पिता का सम्मान दिया जाना स्वाभाविक है।

गांधी नाम की चर्चा भारत में तब शुरू होती है जब मोहन दास करम चंद गांधी विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई कर भारत लौटते हैं। और तब से मानो गांधी शब्द हिंदुस्तान की जीवन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया है। कोई भी राष्ट्रीय चर्चा बिना गांधी शब्द का उच्चारण किए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती नज़र नहीं आती।कोई दिन नहीं जाता जब गांधी से हमारा वास्ता नहीं पड़ता । रोज़ हमें गांधी याद आते हैं । अनेक देशवासियों की तरह मैंने भी गांधी जी का दर्शन जानने की कोशिश की । बहुत नहीं लेकिन जो कुछ मेरे पल्ले पड़ा , जो संस्कार देश की जनता को मिले , उन्हें कुछ शब्द देकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सब कुछ पाओ लेकिन त्याग का दिखावा करो – गांधी जी का जीवन जन्म से लेकर बैरिस्टर बनने तक निश्चित रूप से वैभव पूर्ण रहा होगा अन्यथा उस समय विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई कर लौटना इतना सुविधाजनक तो नहीं था । बैरिस्टर बनने के बाद वकालत में कोई ख़ास प्रसिद्धि पाने का ज़िक्र मैंने नहीं सुना लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई और अंग्रेजों का विरोध कर उन्हें देश का प्रतिनिधि समझने और अपना सम्मान करने हेतु बाध्य कर दिया , यह थी गांधी जी की कूटनीति । ब्रिटिश सरकार ने जो सम्मान गांधी जी को दिया अन्य किसी स्वतंत्रता सेनानी को नहीं दिया ।आख़िर क्यों? अंग्रेज़ी सरकार से पूरे समय उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त कर उनके विरुद्ध नाटक करते रहे। क्या कारण था कि अंग्रेजों ने उन्हें महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया और विषम परिस्थितियों में भी उनके प्रस्ताव को अहमियत देते रहे। गांधी जी की मान्यता इतनी थी कि उनकी एक अपील / सिफ़ारिश पर भगत सिंह की फाँसी टल सकती थी यह बात अलग है कि किन कारणों से ऐसा संभव नहीं हुआ । में यह भी समझने में असमर्थ रहा हूँ की वो कौन सी अभिलाषा अथवा परिस्थिति थी जिसके अंतर्गत दुश्मन , आततायी और क्रूर ब्रिटिश सरकार से महात्मा की उपाधि गांधी जी ने स्वीकार की? हिंदुस्तानी तो दुश्मन के अन्न का एक दाना भी स्वीकार नहीं करता । पूरे जीवन सादगी और त्याग का दर्शन प्रस्तुत कर कांग्रेस पर आधिपत्य बनाये रखा। यह त्याग था अथवा राजनीतिक महत्वाकांक्षा ? सरदार पटेल को सर्वसम्मत मत मिलने के बाद भी जीरो वोट प्राप्त जवाहर लाल को प्रधान मंत्री बनाने के पीछे कौन सा बापू चरित्र काम कर रहा था ?यह प्रश्न तो शायद आज भी अनुत्तरित है। लेकिन इतना तो समझा जा सकता है कि कोई तो था जो कांग्रेस को मदारी की तरह नचा रहा था और वो थे हमारे स्वार्थ विहीन राजनीतिज्ञ और महात्मा गांधी जी।

लव जिहाद जिसके नाम से आज खून खराबा और सांप्रयदिक उन्माद भड़क उठता है, यदि फ़िरोज़ ख़ान को गांधी बनाकर उस समय के उस लव जिहाद के बीज को पनपने न दिया होता तो शायद उसके बाद लाखों हिंदू कन्याओं को जघन्य अपराधों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता था । बस उसके बाद तो जैसे गांधी नाम का जलवा चल निकला । राष्ट्रपिता कहलाने वाले अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा ले रहे थे तो भावी प्रधान मंत्री की प्रेम कहानियों से राजनीति के मज़े का स्वाद चखा जा रहा था । नेहरू प्रधान मंत्री होते हुए भी अपनी सखी ब्रिटिश नारी से गोपनीय बातें साझा करते थे तो राजनीति के जॉइन से सदाचार और शपथ के अनुपालन का व्यवहार होता था ।उसके बाद आज तक गांधी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा । कभी इंदिरा गांधी, कभी संजय गांधी , कभी राजीव तो कभी सोनिया और अभी राहुल गांधी के रूप में विशेष कहानियाँ हमारे सामाजिक ज्ञान का पाठ्यक्रम बनी हुई है । इन सबकी इस्लाम परस्ती इनकी राजनीति में हावी न रही होती तो देश आज भी सांप्रयादिकता की आग में न जल रहा होता ।और यह सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ते रहने की आशा है।

हमें जो सबसे बड़ा संस्कार हमारे राष्ट्र पिता ने दिया वो है अहिंसा । इस उपदेश ने तो मानों देश में कायरों की फोज ही खड़ी कर दी। ये कैसा पिता था जिसकी एक संतान को अहिंसा और दूसरी को हिंसा का संस्कार मिला। ये वो संस्कार था जिसने भारत की जीवन प्रक्रिया ही बदल दी और आज भी हिंसा और अहिंसा के बीच देश कराहता नज़र आता है।टीस उठती है और बार बार गांधी याद आते हैं वो गांधी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर देश की हाथों की लकीर बन गयें हैं।

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