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The post यू सी सी – कहीं पे तीर कहीं पे निशाना , नहीं चलेगा कोई बहाना ।  appeared first on Tiranga Speaks.

क्या इस स्थिति का अंतिम पड़ाव अराजकता है? जी हां यदि देश के कानूनों की यही लचर स्थिति रही। इस देश का सभ्य नागरिक भी यह सब देखकर आंखे मूँदता और मुहं बंद रखता रहा तो निश्चित रूप से देश में अराजकता फैल जाएगी।जिसकी लाठी जहां चलेगी वहीं उसका कब्जा हो जाएगा। ऐसी स्थिति बहुत दूर दिखाई नही देती इसलिये बचना है तो जनता को ही आंखें खोलनी होगी। हाथ उठाकर अपनी आवाज़ कानून के समर्थन में उठानी पड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान सबका हक है लेकिन यह हक किसी से छीनकर नही लिया जा सकता। यदि कोई आवास हींन है, अक्षम है उसका अधिकार है कि सरकार से अपने पुनर्वास की मांग करे। सरकार और जनता का कर्तव्य है कि उसे उसका अधिकार मिले लेकिन किसी भी स्थिति में कानून से खिलवाड़, देश के संसाधनों की लूट किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नही हो सकती। मानवता और मौलिक अधिकारों की आड़ में कानून को असहाय नही बनाया जा सकता। आज आप पूर्व को रो रहे हैं कल आप पूर्व हो जाएंगे आखिर कंधों से कंधों का यह बॉलीबॉल का खेल कब तक चलेगा?कहीं से तो सिरा पकड़ना होगा। किसी को तो शुरुवात करनी होगी। आइए एक आवाज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी बुलंद करें। सरकार औऱ उसके भ्रष्ट कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाये देश को देश बनाये स्लम्स का द्वीप नही। जो पात्र है उसकी मदद हो लेकिन जो चोर है उसे बख्शीश क्यों?

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अपने भारत वर्ष में भी समस्याओं की कमी नहीं। जनता दुखों से त्रस्त है तो सरकार इलाज के तरह तरह के प्रयोग करती रहती है। देश को आज़ाद हुए ७५ वर्ष हो गये लेकिन कोई सरकार देश से ग़रीबी हटाने में कामयाब नहीं हो सकी। देश ने बहुत उन्नति कर ली। चारों तरफ़ सड़कों, रेलवे, पुलों का जाल, बड़े बड़े कारख़ानों से बढ़ती जी डी पी। विदेशों में डंका सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन आज भी ८० करोड़ जनता को मुफ़्त राशन बाँटना पड़ता है। फ्री की बिजली पानी देनी पड़ती है जिसका सीधा सा अर्थ है कि आज भी देश में लगभग ८० करोड़ जनता आत्म निर्भर नहीं है। आज भी इतने लोग अवसर विहीन होकर ग़रीबों की श्रेणी में आते हैं। आख़िर ऐसा क्यों है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश से ग़रीबी नहीं जाती। देश की बड़ी जनता के पास आज भी संसाधनों की कमी रहती है। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि पहले के समय में बहुत सकूँ था , ऐसी मारा मारी नहीं थी। समस्या अपने आप में गंभीर है फिर भी इसके निदान के लिये सरकार को दोष देना उचित नहीं होगा ।

ऐसा भी नहीं कि पढ़े लिखे नागरिक और सरकार इस समस्या के मूल कारण से अनभिज्ञ हों। सरकार की हालत उस पिता जैसी है जिसके पास संसाधन सीमित हों लेकिन उसका परिवार बड़ा होकर उसकी कमर तोड़ रहा हो। जब संसाधन सीमित हों तो बढ़े खर्चे विकास को रोक देते हैं। दरअसल सारी समस्या का उल्लेख डारविन बहुत पहले कर चुके हैं। सीमित स्थान, सीमित संसाधन के चलते बढ़ती जनसंसंख्या द्वारा बेतहाशा खपत में वृद्धि। आख़िर संतुलन बिगड़ना तय है। जनसंख्या वृद्धि संसाधन वृद्धि से अधिक रहेगी तो आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हो सकती। भोजन सीमित हो तो किसी न किसी को भूखे सोना ही पड़ेगा। संसाधन बढ़ने की भी सीमा है तो कुछ को बेरोज़गार भी रहना पड़ेगा ।और आवश्यकता पूरी न हुई तो फिर संघर्ष भी अवश्यंभावी होगा। स्थान का क्षेत्रफल हम बढ़ा नहीं सकते। संसाधन भी एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाये जा सकते। अब एक ही उपाय बचता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें।

अब कहा जाएगा कि सरकार तो आज़ादी के बाद से ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है ६० वर्षों तक इलाज करने के बाद भी मिली असफलता इस बात का प्रमाण है कि उपाय कारगर नहीं था। फिर क्या करें? प्रोत्साहन और निवेदन का परिणाम हम देख चुके हैं। देश की डैमोग्राफ़ी में बड़ा परिवर्तन होकर देश में ग्रह युद्ध की स्थिति तक की नौबत आ चुकी है। अब इस समस्या का एक ही निदान है और वो है कठोर जनसंख्या क़ानून। कई बार प्रजातंत्र भी दंड के बिना नहीं चलता। ऐसा कौन सा नियम क़ानून है जिसे सरकार बनाकर पालन नहीं कर सकती? लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति और प्रयोग करने की आदत अभी भी समस्या के प्रति लापरवाहीं का संकेत कर रही है। क्यों किसी एक राज्य में प्रयोग कर विषय को टाला जा रहा है? क़ानून भी बनाया गया और फिर ढाक के तीन पात हुए तो देश से ग़रीबी, अशिक्षा और बेरोज़गारी कभी दूर नहीं होगी। स्थिति नाज़ुक है और किसी देर से भारी अपूरणीय क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए निम्न प्रस्तावों के साथ केंद्र सरकार को निडरता के साथ पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून लागू करना चाहिए।

१ दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं के आर्थिक लाभ, कोई भी चुनाव लड़ने व मताधिकार के प्रयोग से वंचित कर देना चाहिए।

२ एकल बच्चा दंपत्ति को सरकारी नौकरी में वरीयता देनी चाहिए।

३ परिवार नियोजन का पालन करना राष्ट्रीय दायित्व घोषित कर किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दिया जाये।

४ प्रत्येक बच्चे का १८ वर्ष तक स्कूल जाना क़ानून आवश्यक किया जाय जिसके अनुपालन की ज़िम्मेदारी माता पिता/ अभिभावक की हो और पालन न करने की स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान किया जाये।

५ मताधिकार के लिए न्यूनतम शिक्षा हाई स्कूल की जाये। अनपढ़ लोग सरकार चुनेंगे तो सरकार भी अयोग्य चुनी जाएगी। देश शिक्षित बनेगा तो ही उन्नति करेगा।

६ इसके साथ ही हाई स्कूल तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का मुफ़्त प्रबंधन हो।

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वैसे तो हमारा देश राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत नागरिकों से भरा पड़ा है लेकिन यदि उत्तराखण्ड की बात करें तो शायद यह प्रदेश देश सेवा में अग्रणी निकले। पहाड़ का शायद ही कोई परिवार होगा जिसके किसी न किसी सदस्य ने किसी न किसी सैनिक बल के माध्यम से देश की सेवा न की हो । राजनीति की बात करें तो भी इस प्रदेश का योगदान किसी से कम नहीं । गोविंद बल्लभ पंत, हेमवतिनंदन बहुगुणा , नारायण दत्त तिवारी जैसे प्रखर नेता हमारे देश को इसी प्रदेश की देन है।

पहले ऐसा सुनने में बहुत कम आता था कि जनता और नेता किसी जाति विशेष अथवा क्षेत्र विशेष के नाम पर राजनीति करें लेकिन इधर कुछ वर्षों से इसका चलन बढ़ता जा रहा है। नेहरू सरकार ने भले ही क्षेत्र विशेष को कुछ विशेष अधिकार देकर इस राजनीति के बीज बहुत पहले ही बो दिये हों लेकिन लंबे समय तक देश ऐसी भावना को दरकिनार करता रहा । आरक्षण के नाम पर भले किसी समुदाय को मुख्य धारा से अलग रखा गया हो परंतु किसी भी समुदाय में घृणा का स्थान कभी बन नहीं पाया । धीरे धीरे देश में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बढ़ते नये नये छोटे राजनीतिक दलों का आगमन हुआ जिनकी राजनीतिक सोच राष्ट्र से संकुचित होकर प्रदेश तक सिमट गई और आगे जो राजनीतिक विकास हुआ उसने राजनीति का दायरा बेहद सिकोड़कर जातिगत , धार्मिक और क्षेत्र विशेष तक छोटा कर दिया ।

आज गिने चुने राजनेता हैं जो अपना राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव रखते हैं। अन्यथा कोई मुस्लिम नेता है तो कोई दलित की राजनीति करता है। कोई खलिस्तान की बात करने में गर्व महसूस करता है तो कोई चीन पाकिस्तान को अपना माई बाप समझकर भारत की और आँखें तरेरता दिखायी देता है। जातिवाद, धर्म और क्षेत्र हमारे चुनाव जीतने के आधार बन रहे हैं । कोई साम्यवाद की बात करता है तो कोई अपने को समाजवादी कहकर गर्व का अनुभव करता है। गांधी जी , राजा राम मोहन राय, आज़ाद और भगत सिंह के आदर्शों की दुहाई देने वाले राष्ट्र को भूलकर अपनी जाति पर केंद्रित होते जा रहे हैं।आरक्षण के नाम पर अनगिनत जातीयाँ आपस में भेद भाव कर रही हैं। आश्चर्य और दुख की बात यह है कि छोटे राज्य भी अपनी ही सीमा में क्षेत्रवाद , जातिवाद और धार्मिक भेदभाव का शिकार हो रहे हैं । स्वर्ग से यह नजारा देख हमारे संविधान के निर्माता और मूल विचारक कितनी लज्जा महसूस करते होंगे जिन्होंने संविधान का आरंभ ही “हम भारत के नागरिक” से करते हुए भारत के किसी भी नागरिक को भारत में कहीं भी रहने और कारोबार करने की स्वतंत्रता दी थी । शायद ही कोई सच्चा भारतीय नागरिक होगा जो कश्मीर की इसी दशा के दुष्परिणामों से खुश होता हो। सरकार ने कश्मीर से धारा ३७० और ३५ ए हटा दी तो पूरा देश ख़ुशी से झूम उठा। स्पष्ट था कि हमारी अंतरात्मा कश्मीर की उस अलगाववादी सोच को स्वीकार नहीं कर रही थी ।

यदि आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के नागरिक हो तो गर्व से कहते हो “ भारत के” फिर आपका राज्य , आपका क्षेत्र और आपकी जातीय पहचान कहाँ छुप जाती है? क्या एक राज्य में रहते हुए आपका किसी दूसरे राज्य से कोई संबंध नहीं ? क्या उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम के बीच कोई सीमाएँ निर्धारित हैं? जरा सोचिए , उत्तराखण्ड के जन्म की तो बात छोड़ दीजिए , आज़ादी से भी पूर्व क्या इस प्रदेश में दूसरे राज्यों के निवासी निवास एवं रोज़गार नहीं करते थे ? क्या यहाँ के निवासी दूसरे राज्यों के स्थानों पर रोज़गार की तलाश में पलायन नहीं करते थे ? क्या यह सिलसिला अब रुक गया है? राज्य की सीमाओं को सील करने, राज्य में ही दो क्षेत्रों गढ़वाल और कुमायूँ को वैचारिक स्तर पर अलग करने, ब्राह्मण और राजपूत की राजनीति करने, नागरिकों को पहाड़ी और देशी में विभक्त करने से आप कौन सी फसल उगा रहे हैं । अपने ही देश से लगभग दूर हो जाना चाहते है ? प्रदेश को और कितने टुकड़ों में बाँटना चाहते हैं। देश में हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की बात करने वाले अपने ही परिवार को खोखला कर कमजोर करने पर तुले हैं ।

इतिहास देखिए और बताइए कि क्या देहरादून को बनानेवाले आचार्य द्रोण और गुरु राम राय अपने को पहाड़ी मानकर बसाने आये थे । और अन्य महापुरुषों की बात करें तो क्या उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था ?

यह सोच केवल उत्तराखंड में पैदा हो रही हो , ऐसा बिलकुल नहीं है बल्कि पूरे देश में यही नफ़रत की फसल उगाई जा रही है। देश को एक दो नहीं हज़ारों टुकड़ों में बाँटने की साजिस अपना काम कर रही है। उत्तराखण्ड एक देवभूमि है जहां से संस्कारों की गंगा बह कर पूरे देश को पवित्र करती है। प्रदेश सांस्कृतिक रूप से देश का नेतृत्व करता है फिर ऐसा सांस्कृतिक प्रदूषण हमें कहाँ लेकर जाएगा ? जैसा मैंने पहले कहा कि इस प्रदेश का एक एक परिवार अपने भारत देश के लिए जान छिड़कता है। सेना के सर्वोच्च अधिकारी हमारे इसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और हम पी ओ के को भारत में मिलाने की बात करते हैं और दूसरों और ख़ुद को ही भारत से दूर कर लेना चाहते हैं ।

टी वी पर उत्तराखंड के समाचार देख सुन रहा था । दिल के कोनों में समाचार सुन अफ़सोस और दुख हो रहा था। में स्वयं ५० वर्षों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भा ज पा ( पहले जन संघ ) से वैचारिक रूप से जुड़ा हूँ लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी । क्या बेटा बड़ा होकर यूँ ही बाप के ओचित्य को चुनौती देता है? यदि ऐसा है तो हम किस संस्कृति का रोना रोते हैं ? संगठन के पद हों अथवा चुनाव के प्रत्याशी , संघ और पार्टी संगठन के मतभेद खुलकर सामने आना निश्चय ही चिंता में डालने वाला है। एक अर्ध शताब्दी के बाद भारत की जनता को स्वाभिमान और अभिमान की अनुभूति हुई है। देश विश्वगुरु बनने का आकांक्षी है। यदि इस तरह के मतभेद बढ़ते रहे तो देश की बर्बादी इसी के सुपुत्रों द्वारा लिखी जाएगी ।

आइये अपने मन के भीतर झांकिये वहाँ एक सच्चा देश भक्त और देव पुरुष बैठा है। उसे पहचानिए , उसका निरादर मत करिए । वो आपकी आत्मा है उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जातिवाद , क्षेत्रवाद जैसी संकुचित सोच से बाहर निकलये । कुछ बड़ा बनिये , बड़ा करिए । बड़े परिवार की महत्ता को समझये। देश ही हमारा परिवार, नगर, क्षेत्र और प्रदेश है। भारतीय हमारी नागरिकता है, सोच और संस्कृति है। यही हमारी जाति और पहचान है। जो आगे बढ़ेगा देश के लिए करेगा । देश है तो हम हैं । इसे वैचारिक, भाषाई, सांस्कृतिक , क्षेत्र और जातियों में बाँटकर कमजोर मत कीजिए ।

हमे देश में कहीं भी बसने और रहने का अधिकार है तो दूसरों को भी हमारे यहाँ उतना ही सम्मान मिलना चाहिए ।यदि उत्तराखण्ड से जाकर उत्तर प्रदेश में योगी जी देश का नाम रोशन कर सकते हैं , गुजरात से आदरणीय मोदी जी, अमित शाह , मध्यप्रदेश से शिव राज सिंह चौहान , हरियाणा के देवी लाल , दक्षिण से आदरणीय निर्मला सीता रमन , महाराष्ट्र , आसाम और कर्नाटक के अनेक नेता देश की सेवा कर सकते हैं , उत्तराखण्ड के श्री अजीत डोभाल, विपिन रावत और अन्य बहुत से नायक देश की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं तो आप भी ऐसे ही चरित्रों का अनुशासनात्मक कर देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

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उत्तराखण्ड समान आचार संहिता लागू कर देश का ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। इसके लिए मुख्य मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं । उत्तराखण्ड को एक अध्याय आरंभ करने का अवसर मिला और उसने यह कर दिखाया, यह कोई छोटी बात नहीं । सच्चाई तो यह है कि केंद्र को जहां यह कदम पूरे देश में उठाना चाहिए था, उसकी हिम्मत नहीं हुई । अब इसे डर कहा जाय अथवा छाछ को भी फूंक मारकर पीने की आदत। केंद् सरकार ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू न कर परोक्ष रूप से उत्तराखंड में प्रयोग कर प्रतिक्रिया जानने का प्रयोग किया है। फिर भी केंद्र की नीति के अनुसार ही सही, एक ऐतिहासिक कार्य का शुभारंभ हुआ है। बहुत दिन पहले एक गीत सुना था “ झूठ बोले कौआ काटे” समान आचार संहिता के नाम पर क़ानून लागू कर कोई कितनी भी अपनी पीठ थपथपाए लेकिन इसे किसी हसीना के साथ इशारे बाज़ी कर उसके दिल की बात जानने से ज़्यादा कुछ और नहीं समझना चाहिए । जो क़ानून सामने लाया गया है उससे सरकार की मंशा का संकेत भले ही मिलता हो लेकिन उसकी साफ़ नीयत पर संदेह तो निश्चित रूप से बनता है। क्या वास्तव में उक्त क़ानून यह साबित करता है कि सरकार धर्म निरपेक्ष, जातिनिरपेक्ष और क्षेत्र निरपेक्ष होकर शासन चलाना चाहती है? मेरी राय तो बिलकुल भिन्न है। यह एक ऐसा विषय है जिसे ऊपरी स्तर पर नहीं जड़ से समाप्त करने पर ही उपयुक्त परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं । देश के छोटे से एक राज्य में शुरुआत कर केवल बाक़ी देश को संदेश दिया जा सकता है लेकिन जब तक कोई आचार संहिता पूरे देश में लागू न हो इसे ईमानदारी का प्रयास तो बिलकुल नहीं कहा सकता है। क्या झूठ बोलकर सच्चाई छिपाई जा सकती है? शायद नहीं और कदापि नहीं । नाम रखा गया “ समान नागरिक संहिता “ जरा सोचिए क्या भारत या उसके किसी राज्य में नागरिकों को समान समझा गया है? आज भी दलित, पिछडे, अनुसूचित , बिहारी, बंगाली, पहाड़ी और देशी जैसे शब्द हमारी समानता का मुँह छिदाते नज़र आते हैं । ब्राह्मण , ठाकुर को उनकी जाति से पुकार लो तो कोई बात नहीं भले ही पुकारने का तरीक़ा कितना ही अपमानजनक क्यों न हो लेकिन वहीं कुछ नागरिक हैं जिनकी जाति का नाम लेना भी अपराध है फिर कौन सी समान आचार संहिता काम करती है? सरकार स्वयं किसी जाति को प्राथमिकता देकर संतरी से मंत्री तक बनाते समय समानता की संहिता का पालन नहीं करती । एक बुद्धिमान युवा को कम बुद्धिमान युवा के सापेक्ष अवसर नहीं मिलता , देश की सभी जातियाँ अपनी जाति और क्षेत्र के नाम पर राजकीय लाभ प्राप्त करती हैं तब समान आचार संहिता  से कौन में छिपकर बेठ जाती है ? दो चार परिस्थितियों और एक प्रदेश में समान आचार संहिता के नाम पर झूठा प्रचार करके देश के नागरिकों को समानता का अधिकार नहीं मिल सकता। जहां देश के दूसरे क्षेत्र के नागरिक को प्रदेश में प्रतिबंधित करने की तैयारी चल रही हो वहाँ समान नागरिक सहिता का मज़ाक़ बनकर रह जाएगा । हम लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं , सनातन का ढिंढोरा पीटते हैं किंतु देवभूमि में लिव एंड रिलेशनशिप को क़ानूनी सहमति देते हैं । जिस लव जिहाद के विरुद्ध कठोर रुख़ अपनाते हैं वहीं समान नागरिक संहिता के नाम पर क़ानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं।

भारतीय संस्कृति के विरुद्ध लिव एंड रिलेशन की अनुमति के क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं , यह सोचकर आपकी रूह काँप जाएगी । कोई बड़ी बात नहीं कि हमारी भोली भली बच्चियाँ कुँवारी माँ बनकर एकल मातापिता की संख्या को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दें उस समय आप अपनी देवभूमि की देवसंस्क्रती पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर पायेंगे। क्या इसे ही समान नागरिक संहिता कहते हैं ? यह विचार लॉइन सी समानता का द्योतक है? अगर मश्तिष्क के किसी कोने में समान नागरिक संहिता का विचार भी उपजा है तो निश्चित रूप से इसे सकारात्मक और क्रांतिकारी सोच कहा जा सकता है लेकिन इसे टुकड़ों में खिलाकर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकतै। समान नागरिक संहिता राम राज्य की कल्पना से कम नहीं लेकिन जिस गति से इसे लागू करने की नीति चल रही है उसके लिये राम राज्य तक का इंतज़ार करना पद सकता है। समस्या का तीव्र , सटीक इलाज आवश्यक है अन्यथा बीमारी एक अंग में ठीक होगी तब तक दूसरा अंग सड़ जाएगा । क्या है उपाय ? सरकार को समान नागरिक संहिता देश में लागू करनी है तो सबसे पहले अपनी नीतियों को सभी नागरिकों के लिए समान करना होगा। छोटे छोटे जाति, क्षेत्र में बँटे नागरिकों के मन से अलगाव की भावना को समूल नष्ट करना होगा । सर्वप्रथम प्रदेश सरकारों को क्षेत्रीय भावना के वशीभूत होकर देश की संप्रभुता को प्राथमिकता देने के लिए तैयार और बाध्य करना होगा। देश से सर्वप्रथम जातिगत आधार पर चल रही शासन व्यवस्था को समाप्त कर एक समान नीति बनानी होगी । सम्मान सभी जाति और धर्म का अधिकार है।समान न्याय सबका अधिकार है और समान अवसर भी सभी नागरिकों का अधिकार है ऐसे में वर्तमान कुछ जातिगत क़ानून समाज में असमानता पैदा करते हैं जो असंतोष को जन्म देती है और असंतोष कहीं न कहीं उग्रता पैदा करता है। सब के लिये समान क़ानून और सबके लिए समान आचार संहिता तभी संभव है जब सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। इसका तत्पर्य यह बिलकुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सरकार किसी पिछडे की मदद न करे अथवा किसी विकास में पिछले क्षेत्र का विकास न करे । वास्तविकता यह है कि देश की आज़ादी के ७५ वर्ष के बाद किसी नागरिक के पिछड़ेपन का आधार उसकी जाति नहीं बल्कि उसे मिल रहे अवसरों की कमी से उसका आर्थिक रूप से पिछड़ना है। आज ऐसी कोई जाति नहीं जिसमें पिछडे नागरिक  हों । सक्षम व्यक्ति न हों । यही वह ग्रुप है जो सरकार की जातिगत व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ उठाते हैं । यही कारण है कि देश का ग़रीब ग़रीब ही बनकर रह जाता है और उसी के सक्षम साथी उससे उसके अवसर छीनकर आगे बढ़ जाते हैं। धर्म के नाम पर कटुता का खेल अपने चर्म पर है किंतु सरकार स्वयं सभी धर्मों के साथ न समान व्यवहार करती है और न ही सभी धर्म एक राष्ट्रीय आचार संहिता का पालन करते हैं। सबके लिए समान व्यवस्था होती तो किसी कट्टरता का स्थान ही नहीं बचता।

समान अधिकार और समान क़ानून होता तो देश में शरीयत , वक़्फ़ और पूजा स्थल अधिनियम और हिंदू कोड बिल जैसे क़ानूनों का कोई स्थान नहीं होता । सरकार को विचार करना चाहिए , मतभेदों और असहिष्णुनता, भेदभाव जैसी बुराइयों को मिटाना है तो छर्रे छोड़कर नहीं बड़े उपाय से काम लेना होगा। जातिगत व्यवस्था के स्थान पर आर्थिक स्थिति के पैमाने पर अपनी नीतियों का निर्धारण करना होगा। सभी जातिगत क़ानून बदलने अथवा समाप्त करने होंगे। धार्मिक आश्चर्य के नाम पर अलगाव और कट्टरता को समाप्त कर राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि दर्जा सुनिश्चित करना होगा। तभी समान नागरिक संहिता के पवित्र उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

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